अपने मंत्री पर मेहरबान कृषि विभाग, 2025 छोटे तालाब में से 700 तालाबों का निर्माण मंत्री जी जिले में

कृषि विभाग अपने मंत्री के जिले पर खास मेहरबान है. विभाग ने 2019-20 में राज्य में 2025 परकोलेशन टैंक (छोटे तालाब) बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए विभागीय ने राज्यादेश निकाल दिया गया है. इसके अनुसार मंत्री रणधीर सिंह के जिले में 700 परकुलेशन टैंक बनाया जायेगा. 


यानी पूरी योजना का कुल 30 फीसदी काम देवघर और जामताड़ा जिले में मिलाकर होगा. कृषि मंत्री सारठ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. सारठ विधानसभा जामताड़ा और देवघर जिले को मिलाकर बनाया गया है. इस स्कीम पर सरकार कुल 85.65 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 

 

छह जिलों को ही 100 से अधिक टैंक 

 राज्य के छह जिलों को ही 100 से अधिक परकोलेशन टैंक निर्माण का लक्ष्य दिया गया है. इसमें रांची, पू सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, देवघर और जामताड़ा शामिल है. रामगढ़ को सबसे कम 20 टैंक दिया गया है. 

 

क्या है परकोलेशन टैंक

 परकोलेशन टैंक (रिसाव तालाबों) का निर्माण वर्षाजल को तीव्रगति से भूगर्भ में भेजने के उद्देश्यों से किया जाता है. रिसाव तालाबों का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाता है, जहां कि मिट्टी रेतली हो तथा उसमें वर्षाजल का रिसाव तेज हो. ऐसे तालाबें की गहराई कम तथा फैलाव ज्यादा रखा जाता है, जिससे वर्षाजल रिसाव के लिये ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मिल सके.

 

90 फीसदी अनुदान पर होना    है टैंकों का निर्माण 

परकोलेशन टैंक का निर्माण 90 फीसदी अनुदान पर होना है. एक टैंक के निर्माण पर करीब 4.70 लाख रुपये खर्च होना है. इसमें लाभुक को 47 हजार रुपये ही लगाना है. शेष राशि राज्य सरकार खर्च करेगी. इसकी लंबाई 120 तथा चौड़ाई 100 फीट होगी. 

 

12 फीट गहरा होगा. स्कीम में लिखा गया है कि इसके लिए पलामू और संताल परगना प्रमंडल को प्राथमिकता दी जायेगी. जबकि, पलामू प्रमंडल (गढ़वा, पलामू और लातेहार) में कुल 165 टैंक ही स्वीकृत किये गये हैं. वहीं, संताल परगना में 900 से अधिक परकोलेशन टैंक स्वीकृत किये गये हैं. जो किसान पूर्व में इसका निर्माण करा चुके हैं, वैसे लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. 

 

सिंगल विंडो सेंटर से भी कर सकते हैं आवेदन

किसान या किसान समूह सरकार के प्रखंड स्तर पर उपलब्ध सिंगल विंडो सेंटर से इसका अावेदन कर सकते हैं. आहर्ता रखने वाले आवेदकों का चयन भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. निदेशक भूमि संरक्षण इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी होंगे.

 

किस जिले में कितना स्वीकृत लक्ष्य 

जिला                                     लक्ष्य 

रांची                                         125

खूंटी                                         30

लोहरदगा                                  30

सिमडेगा                                   36

गुमला                                      36

पू सिंहभूम                                150

सरायकेला-खरसांवा                   120

प सिंहभूम                                70

लातेहार                                    32

दुमका                                      150

साहेबगंज                                 40

पाकुड़                                       32

 

 

जिला                                       लक्ष्य 

जामताड़ा                                  350

गोड्डा                                       52

देवघर                                       350

गढ़वा                                        50

पलामू                                        87 

हजारीबाग                                  65

रामगढ़                                      20

चतरा                                        50

कोडरमा                                    30

गिरिडीह                                    60

बोकारो                                     30

धनबाद                                     30